बिहारराजनीति

बिहार में जाति जनगणना पर सहमति, जातियों-समुदायों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण।

Consensus on Caste Census in Bihar, Socio-Economic Survey of Castes-Communities.

बिहार में जाति जनगणना पर सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फैसला लिया गया है। सर्वदलीय बैठक के बीच जातिगत जनगणना को मंजूरी दी गई। बिहार प्रदेश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने सर्वसम्मति से भविष्य में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया। सर्वदलीय बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जाति आधारित जनगणना की जगह गणना की जाएगी और से लागू करने के लिए राज्य कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया जाएगा। बिहार में स्थित सभी जातियों समुदायों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा।

बिहार में जाति जनगणना के मुद्दे पर शुरुआती दौर में सत्तारूढ़ दल की सहयोगी पार्टी भाजपा आनाकानी कर रही थी। हालांकि नीतीश सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने ताजा बयान में कहा था कि भाजपा ने कभी भी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया और बिहार विधानसभा में इस संबंध में पारित प्रस्ताव का भी समर्थन किया था। श्री मोदी ने याद दिलाते हुए बताया कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले नीतीश की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ भाजपा की तरफ से राज्यमंत्री जनक राम जी थे।

 

बिहार में जाति जनगणना को कानूनी और जुनून से बचाने के लिए शब्दावली बदल दी गई है। वैसे यह सामान्य जनगणना की तरह ही होगा लेकिन कुछ राज्य जातीय आधार पर जनगणना कराने से रोकते हैं, जिस वजह से शब्दावली में फेरबदल की गई है। इससे पहले सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के तहत कर्नाटक, उड़ीसा और तेलंगना जैसे राज्य में जाति जनगणना का प्रयास किया जा चुका है। आपको याद दिलाते चलें कि राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कांग्रेस के शासनकाल यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद की गई थी लेकिन तकनीकी आधार पर इसके आंकड़े जारी नहीं किए जा सके थे।

 

भाजपा सरकार ने जाति आधारित जनगणना से इनकार किया लेकिन इस बारे में फैसला लेने का अधिकार राज्यों पर छोड़ दिया। जातिगत जनगणना की मांग अक्सर उठती रहती है। ऐसे में बिहार प्रदेश से जाति जनगणना का सर्वदलीय बैठक के बाद फैसला आना संतोषजनक है। अब आगे देखना होगा कि यह सिर्फ फैसला ही रहता है या जनगणना के बाद आंकड़े भी जारी होते हैं।

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