FEATUREDउत्तर प्रदेशलखनऊ

उत्तम प्रदेश बनाने की राह में योगी सरकार ने यह उठाया महत्वपूर्ण कदम, लिए फैसले।

योगी आदित्यनाथ की सुनामी के आगे सभी राजनीतिक पार्टियां हवा में उड़ गई और योगी ने खुद को उप”योगी” साबित किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आए दोबारा सत्ता पर काबिज योगी आदित्यनाथ के लिए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना एक चुनौती की तरह है, लेकिन शपथ ग्रहण के साथ ही योगी आदित्यनाथ की नई कैबिनेट ने ताबड़तोड़ योजनाओं को लागू कर एक्शन मोड में आ गई है।

सभी मंत्रियों ने पदभार संभालते ही अपने अपने मंत्रालयों के कार्य योजना को लागू करना शुरू कर दिया है और चुनाव के दौरान किए वादों को पूरा करने के लिए सरकार ने कमर कस लिया है। “योगी 2.0” सरकार ने प्रदेश में विकास की गति को बढ़ाने के लिए एक्शन मोड में है और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक हर सुविधा व योजना पहुंचाने की भरसक प्रयास में जुटी हुई है।

उप”योगी” सरकार का मिशन विकास-

योगी सरकार के प्रथम कार्यकाल में एमएएमई (MSME) और ओडीओपी (ODOP) जैसे योजनाओं के जरिए प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से करीब ढाई लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिले। सीएम योगी आदित्यनाथ का दूसरे कार्यकाल में अगला लक्ष्य इस संख्या को दोगुना करने का है। जिससे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो सकें। जिस के कार्यान्वयन के लिए जिला एवं ब्लाक स्तर पर स्टार्टअप स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार की प्राथमिकता अपने कार्यकाल के प्रथम 3 महीने में 10000 युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिलाने की है।

“योगी 2.0” सरकार के दमदार फैसले-

– पहली कैबिनेट का बड़ा फैसला, मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाया और 15 करोड़ लोगों को आगे भी राशन मिलता रहेगा।

– 2 वर्ष के अंदर 1000000 करोड़ रुपए के निवेश के लक्ष्य के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समीट का आयोजन होगा।

– प्रदेश के सभी 10 जिलों में फायर टेंडर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 15 मिनट और शहरी क्षेत्रों में अधिकतर 7 मिनट का रिस्पांस टाइम सुनिश्चित करने के निर्देश।

– भ्रष्टाचार लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में जिला अधिकारी सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद निलंबित।

– मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस वालों के लिए 86 राजपत्रित और 5295 और राजपत्रित नए पदों को शासन की मंजूरी।

– महिला सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग को विशेष अभियान चलाने के निर्देश और एंटी रोमियो स्क्वायड फिर से शुरुआत।

– मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की शुरुआत और हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी में जनसमस्याओं के निस्तारण के निर्देश।

– श्रावस्ती जनपद से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत।

– भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए डीएम औरैया सुनील वर्मा को सस्पेंड किया।

– पेपर लीक मामले में बलिया के डीआईओएस (DIOS) को सस्पेंड गिरफ्तार किया।

– सभी मंत्रालयों को अपने विभागों की 100 दिन की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश।

– यूपी में होमगार्ड के 20% पदों पर होगी महिलाओं की भर्ती और 100 दिन के अंदर शुरू होगी प्रक्रिया।

– 2 अप्रैल को प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत।

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