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वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सुबह 11:00 बजे करेंगे बजट पेश: MP Budget 2022-23

मध्य प्रदेश शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा इस साल का आम बजट सुबह 11:00 बजे पेश करेंगे। वित्त मंत्री देवड़ा दूसरी बार बजट पेश करेंगे और विधानसभा भवन में सुबह 11:00 बजे बजट का पिटारा खोल, रखेंगे साल भर की योजनाओं का खाका। इस बार के बजट में सबसे अहम बात यह है कि पहली बार मध्य प्रदेश की सरकार चाइल्ड बजट अलग से ला रही है।

2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस बार की शिवराज सरकार का बजट लोकलुभावन होने की पूरी अनुमान लगाई जा रही है। इस बार का बजट चुनावी घोषणा होने का पूरा अनुमान है। हर वर्ग विशेष के लिए शिवराज सरकार कुछ खास योजनाएं लाने जा रही है और वित्त विशेषज्ञों की मानें तो इस बार सरकार कोई नया टैक्स नहीं लगाएगी। कल्याणकारी योजनाओं के जरिए प्रदेश में महिलाओं, किसानों और युवाओं को साधने पर फोकस किया जा सकता है क्योंकि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष होनी है और राजनैतिक पार्टियां अभी से अपने बिसात बिछाने शुरू कर दिए हैं। आज भी सो रहे बजट में मुख्य बातें हैं जो शामिल हो सकती हैं –

• शिवराज सरकार बड़ी सड़क निर्माण के बजाय गांव में छोटी सड़कों के निर्माण पर ज्यादा ध्यान देने जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा विधायकों से 15 15 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों के प्रस्ताव सरकार ने मंगाए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास पर शिवराज सरकार का बुनियादी ढांचा विकसित करने पर विशेष ध्यान रहेगा। चंबल एक्सप्रेस-वे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे निर्माण में तेजी लाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने की राशि का प्रावधान इस बजट में पेश किया जाएगा और पीडब्ल्यूडी को 6500 करोड़ का बजट देने की अनुमान है।

• लाडली लक्ष्मी योजना को सरकार एक बार फिर से इस बजट में लॉन्च करने जा रही है। इस योजना के लाभार्थियों को शिवराज सरकार ₹5000 भी देगी। इसके साथ ही पहली बार प्रदेश में चाइल्ड बजट भी पेश किया जा रहा है।

• शिवराज सिंह की मध्य प्रदेश सरकार ने जातिगत वोट बैंक को साधते हुए जातिगत और धार्मिक योजनाओं पर भी केंद्रित है। इस बार के बजट में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के छात्रों हेतु विशेष छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप का प्रावधान किया जा सकता है। “राम वन गमन पथ निर्माण न्यास” के गठन का भी ऐलान इस बजट में हो सकता है। गौ-संवर्धन के लिए अलग से योजना लाने की संभावना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में दक्षिण के प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा और ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की मूर्ति “स्टैचू आफ वैलनेस” के लिए 700 करोड़ खर्च करने का प्रावधान रहेगा।

मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, को देखते हुए इस बार का बजट चुनावी बजट होने की पूरी संभावना है। प्रदेश के तकरीबन 70 लाख छोटे किसानों को कस्टमर हायरिंग स्कीम के तहत अब किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा और 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई व राहत भत्ता 31% की दर से देने के लिए बजट में प्रावधान तय किया जाएगा। पंचायतों को अपने क्षेत्रों में उद्योग पर्यटन क्षेत्र विकसित करने हेतु एनओसी देने का अधिकार दिया जा सकता है।

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