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1 अप्रैल से लागू होगा बदलाव : GST, TAX, Home Loan, PF, PAN, Mutual fund : बदलाव जिन्हें जानना जरूरी…

नए वित्त वर्ष के प्रारंभ होते ही 1 अप्रैल से लोन व ब्याज दरों से संबंधित आज बड़े बदलाव लागू हो जाएंगे। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक ना कराने पर पेनाल्टी, 75 साल के ऊपर के बुजुर्गों को रिटर्न भरने में छूट, क्रिप्टोकरेंसी पर 30% टैक्स, म्यूचुअल फंड में निवेश सिर्फ नेट बैंकिंग के जरिए, टोल प्लाजा पर वाहनों के लिए ज्यादा टैक्स आदि जैसे अहम बदलाव 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। 8 बड़े बदलाव को जानिए जिनके बदलने से आपकी जेब पर असर पड़ेगा-

1). पैन कार्ड – पैन को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। 1 अप्रैल के बाद आधार कार्ड को पैन से लिंक करने पर पेनाल्टी लगेगी। 30 जून 2022 तक पेनाल्टी शुल्क ₹500 होगी और इसके बाद ₹1000 पेनाल्टी हो जाएगी। 31 मार्च 2023 के बाद आधार लिंक ना होने पर पैन नंबर निष्क्रिय हो जाएगा।

2). प्रोविडेंट फंड (PF) – जिन कर्मचारियों ने पीएफ अकाउंट में ढाई लाख रुपए से ज्यादा जमा किया है उन्हें ब्याज दर इनकम टैक्स देना होगा। टैक्स कैलकुलेशन के लिए अमाउंट को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, एक में छूट वाला योगदान व दूसरे में ढाई लाख रुपए से ज्यादा का योगदान रहेगा। सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए छूट का दायरा ₹500000 होगी।

3). क्रिप्टोकरेंसी – 1 अप्रैल से वर्चुअल करंसी पर भी टैक्स संबंधी स्पष्ट नियम लगाए जाएंगे। वर्चुअल डिजिटल संपत्ति या क्रिप्टो करेंसी पर 30 % का टैक्स देना होगा। बिक्री पर 1 जुलाई से 1% अतिरिक्त टीडीएस भी लगेगा।

4). हेल्थ केयर नए वित्तीय वर्ष में हेल्थ केयर भी मांगा हो जाएगा और करीब 800 लाइफ सेविंग ड्रग्स के दाम 10% तक बढ़ जाएंगे, जिसे इलाज के खर्च में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

5). जीएसटी (GST) – 20 करोड़ से ज्यादा ओवर करने वाले बिजनेसमैन अनिवार्य E-invoicing के दायरे में आएंगे और हर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए E-invoice जारी होगा। ऐसा ना होने पर ट्रांसपोर्ट के दौरान माल जप्त हो जाएगा और खरीदार को मिलने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट भी खतरे में पड़ जाएगा।

6). यात्रा (Toll Plaza) – राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफर करना महंगा होने वाला है। गुरुवार रात 12:00 बजे से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने टोल टैक्स में 10 से ₹65 तक की बढ़ोतरी की है। छोटे वाहनों के लिए 10 से ₹15 और कमर्शियल वाहनों के लिए ₹65 तक की बढ़ोतरी हुई है।

7). सस्ता घर – आपने यदि विगत दिनों में किफायती सस्ता घर खरीदा है तो चुकाए गए ब्याज पर धारा 80 EEA के तहत डेढ़ लाख की अतिरिक्त कटौती का लाभ नहीं मिलेगा।

8). ऑडिट ट्रेल – हर कंपनी को अकाउंट सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल फीचर जुड़वाना अहम होगा। ऑडिट ट्रेल का उद्देश्य कंपनी के लेन-देन में एंट्री के बाद किए जाने वाले परिवर्तन का रिकॉर्ड रखना होता है। जांच एजेंसी को मांगे जाने पर ऑडिट ट्रेल का रिकॉर्ड देना होगा।

म्यूच्यूअल फंड व एनपीएस बदलाव-

राज्य कर्मचारी अपने एंपलॉयर के एनपीएस योगदान पर ज्यादा कटौती का दावा कर सकेंगे और 2 साल बाद तक अपडेटेड आयकर रिटर्न भर सकेंगे। वहीं म्यूचुअल फंड में सिर्फ यूपीआईए नेट बैंकिंग के जरिए ही निवेश हो सकेगा। 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों को रिटर्न भरने में छूट मिलेगी।

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